भारत-जर्मनी द्वारा सतत विकास के लिए सहयोग सुदृढ़ 

पाठ्यक्रम: GS2/अंतरराष्ट्रीय संबंध

संदर्भ

• भारत और जर्मनी ने हाल ही में ऊर्जा सुरक्षा, विद्युतीकरण, निम्न-कार्बन विकास और कार्बन बाजारों के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की। दोनों देशों ने सुरक्षित, किफायती और सतत ऊर्जा संक्रमण के साझा लक्ष्य को रेखांकित किया।

भारत–जर्मनी संबंधों के बारे में

• भारत और जर्मनी, भारत–यूरोपीय संघ (EU) रणनीतिक ढाँचे के अंतर्गत महत्वपूर्ण साझेदार हैं। दोनों देशों के हित जलवायु कार्रवाई, स्वच्छ ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, व्यापार, रक्षा और बहुपक्षवाद जैसे क्षेत्रों में व्यापक रूप से समान हैं।
• वर्ष 2026 में दोनों देशों के संबंधों का महत्व बढ़ गया है, क्योंकि वे राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष तथा रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष मना रहे हैं।
• जर्मनी यूरोप में भारत के सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदारों में से एक है। वहीं, भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच जर्मनी आर्थिक और रणनीतिक साझेदारियों में विविधता लाने का प्रयास कर रहा है, जिससे भारत का उसके लिए महत्व लगातार बढ़ रहा है।

संबंधों का विकास: अतीत से वर्तमान तक

• 1951: भारत और पश्चिम जर्मनी ने राजनयिक संबंध स्थापित किए।
• 1990 का दशक: जर्मनी के पुनःएकीकरण और भारत में आर्थिक उदारीकरण के बाद आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग का विस्तार हुआ।
• 2000: दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक उन्नत किया गया।
• 2011: भारत–जर्मनी अंतर-सरकारी परामर्श (IGC) की शुरुआत हुई, जिसने विभिन्न क्षेत्रों में उच्चस्तरीय संवाद को संस्थागत रूप प्रदान किया।
• 2020 का दशक: सहयोग का दायरा व्यापार एवं विकास सहायता से आगे बढ़कर जलवायु परिवर्तन, हरित हाइड्रोजन, डिजिटलीकरण, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों, रक्षा और आपूर्ति-शृंखला सुदृढ़ीकरण तक विस्तृत हुआ।
• 2026: साझेदारी एक नए चरण में प्रवेश कर रही है, जिसमें रणनीतिक स्वायत्तता, ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास पर अधिक जोर दिया जा रहा है।

द्विपक्षीय संबंधों के प्रमुख आयाम

• ऊर्जा एवं जलवायु सहयोग: ऊर्जा सहयोग दोनों देशों के संबंधों का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभरा है। दोनों देश इस बात को स्वीकार करते हैं कि ऊर्जा सुरक्षा, निम्न-कार्बन विकास और कार्बन बाजार परस्पर जुड़े हुए हैं।
  • सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, हरित प्रौद्योगिकी, विद्युतीकरण और जलवायु-लचीला विकास शामिल हैं।
  • जर्मनी की तकनीकी क्षमताओं और भारत की बड़े पैमाने पर स्वच्छ ऊर्जा की आवश्यकताओं के बीच पर्याप्त पूरकता है। इससे हरित हाइड्रोजन, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा भंडारण और सतत परिवहन के क्षेत्रों में सहयोग की व्यापक संभावनाएँ उत्पन्न होती हैं।
• व्यापार एवं निवेश: द्विपक्षीय व्यापार को इंजीनियरिंग उत्पादों, ऑटोमोबाइल, रसायन, फार्मास्यूटिकल्स, मशीनरी और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सुदृढ़ पूरकताओं का समर्थन प्राप्त है।
  • हालाँकि, भारत को जर्मन प्रौद्योगिकी और निवेश तक अधिक व्यापक पहुँच की आवश्यकता है, जबकि जर्मन कंपनियाँ भारत के तीव्रता से बढ़ते बाजार और विस्तारित विनिर्माण क्षमताओं से लाभ उठा सकती हैं।
• रक्षा एवं रणनीतिक सहयोग: यूरोप और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बदलते सुरक्षा परिदृश्य के बीच रक्षा सहयोग का महत्व बढ़ रहा है।
  • यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद जर्मनी द्वारा अपनी सुरक्षा नीति के रणनीतिक पुनर्मूल्यांकन के रूप में अपनाई गई ‘ज़ाइटेनवेंडे’ नीति ने भारत के साथ अधिक गहन रणनीतिक सहयोग की संभावनाएँ पैदा की हैं।
  • सहयोग को रक्षा विनिर्माण, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और आपूर्ति-शृंखला सुदृढ़ीकरण जैसे क्षेत्रों में विस्तारित किया जा सकता है।
  • प्रोजेक्ट-75(I): प्रोजेक्ट-75(I) भारत का एक प्रमुख रक्षा कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत रणनीतिक साझेदारी मॉडल के अंतर्गत एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन (AIP) प्रणालियों से लैस छह उन्नत पारंपरिक पनडुब्बियों की खरीद की योजना है।
• बहुपक्षीय एवं वैश्विक मुद्दे: भारत और जर्मनी व्यापक रूप से नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था, वैश्विक संस्थाओं में सुधार तथा जलवायु परिवर्तन और सतत विकास के लिए सुदृढ़ अंतरराष्ट्रीय सहयोग का समर्थन करते हैं।
  • यूरोपीय संघ के ढाँचे के अंदर जर्मनी भारत के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदार बना हुआ है।

संबंधित चिंताएँ एवं मुद्दे

• व्यापार, बाजार तक पहुँच और नियामक मानकों को लेकर मतभेद।
• रूस तथा कुछ वैश्विक संघर्षों जैसे मुद्दों पर दोनों देशों के दृष्टिकोण में अंतर।
• राजनीतिक प्रतिबद्धताओं को अधिक प्रभावी निवेश और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में बदलने की आवश्यकता।
• लचीली एवं विविधीकृत महत्वपूर्ण आपूर्ति-शृंखलाओं के निर्माण की चुनौती।
• जर्मनी के पर्यावरणीय नियमों और भारत की विकासात्मक एवं ऊर्जा-सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं के बीच संतुलन स्थापित करना।

आगे की राह: संबंधों का सुदृढ़ीकरण

• भारत और जर्मनी को स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के लिए ‘प्रौद्योगिकी–पूंजी–बाजार’ साझेदारी को अपनाना चाहिए।
• वर्तमान समझौतों का त्वरित क्रियान्वयन, गहन रक्षा-औद्योगिक सहयोग, लचीली आपूर्ति-शृंखलाओं का निर्माण तथा निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान कर सकती है।
• इसके अतिरिक्त, हरित हाइड्रोजन, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, परिपत्र अर्थव्यवस्था और जलवायु-लचीले बुनियादी ढाँचे जैसे क्षेत्रों में बढ़ा हुआ सहयोग भारत–जर्मनी साझेदारी को अधिक दूरदर्शी, व्यापक और भविष्य-केंद्रित बना सकता है।

Source: PIB